'मैं आपका वेतन सुनिश्चित करूंगी': ममता ने प्रदर्शनकारी शिक्षकों से स्कूल लौटने का आग्रह किया

कोलकाता की भीषण गर्मी में बेरोजगार शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों से सीधे अपील की और उन्हें काम पर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने उन्हें वेतन का आश्वासन दिया। एसएससी की नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए ममता ने कहा, "शिक्षक गर्मी में धरने पर क्यों बैठे हैं? स्कूल जाओ, मैं तुम्हारा वेतन सुनिश्चित करूंगी।" बेरोजगार शिक्षकों और शिक्षाकर्मियों सहित प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के कार्यालय के बाहर डेरा डाल रखा है।

वे "दागी" और "बेदाग" उम्मीदवारों को अलग करने वाली स्पष्ट सूची की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई सूची प्रकाशित नहीं होने के कारण, तनाव बढ़ गया और उन्होंने कार्यालय का घेराव कर लिया। यहां तक ​​कि एसएससी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी रात भर परिसर के अंदर ही रहना पड़ा।

देर रात दिए गए बयान में अध्यक्ष ने कहा कि एसएससी शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शिक्षकों का वेतन मौजूदा व्यवस्था के माध्यम से वितरित किया जाता रहेगा, जिससे उन लोगों को आंशिक राहत मिलेगी जो अपनी स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं। ममता बनर्जी ने इस अवसर पर अपने राजनीतिक विरोधियों को भी संबोधित किया। उन्होंने भर्ती के दौरान कथित तौर पर भ्रष्टाचार में शामिल व्यक्तियों का जिक्र करते हुए कहा, "उन लोगों से प्रभावित न हों जिन्होंने आपकी नौकरी छीन ली है।

" उन्होंने आगे कहा कि विरोधी राजनीति में अपना "राक्षसी रूप" दिखा रहे हैं, उन्होंने कसम खाई कि सत्य की जीत होगी। मुख्यमंत्री ने राज्य की बांग्लार बारी आवास योजना के बारे में भी अपडेट की घोषणा की। दूसरे चरण की पहली किस्त दिसंबर 2025 में वितरित की जाएगी, उसके बाद मई 2026 में दूसरी किस्त वितरित की जाएगी।

हालांकि, चल रहे मामलों के लिए दूसरी किस्त मई 2025 की शुरुआत में राज्य के खजाने से दी जाएगी। उन्होंने नागरिकों को आवास योजना से जुड़े घोटालों के झांसे में न आने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, "अगर कोई आपसे बांग्लार बारी के लिए पैसे मांगता है, तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएं," उन्होंने भ्रष्टाचार पर राज्य के जीरो-टॉलरेंस के रुख को मजबूत किया।